महाराष्ट्रातील विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांनी भ्रष्टाचाराला कसे चालविले?


पुणे -गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील विद्यापीठे केवळ घोटाळे, विद्यार्थी संघटनांचे शत्रुत्व, विद्यार्थ्यांची खंडणी, पेपर तपासणीची फसवणूक अशा अनेक गोष्टी चर्चेत आहेत. सरकारच्या कुणालाही त्याच्या नियमांसाठी वेळ नसतो. खुद्द महाराष्ट्र शिक्षणमंत्री ‘विनोद तावडे’ बनावट पदवी घेतल्याच्या आरोपाला तोंड देत आहेत.

युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशनने विद्यापीठांसाठी नियोजित व नियम तयार केले आहेत. परंतु विद्यापीठांकडून हे नियम पाळले जात आहेत की नाही याची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यकारी संस्था नसते. विद्यापीठाच्या अधिका officials्यांना मनमानी पद्धतीने कार्य करण्यास मोकळे मैदान दिले आहे. तर या विद्यापीठातील कर्मचार्‍यांनी पगार वाढविण्यासाठी नवीन मार्ग आखला आहे.


सामान्यत: सरकारी कर्मचार्‍यांना पदोन्नती, नियमित वेतनवाढ किंवा वेतन आयोगासह वेतनवाढ मिळते. परंतु विद्यापीठातील कर्मचार्‍यांचे पद बदलून केवळ पगार दुप्पट करण्याचा एक नवीन मार्ग शोधला आहे. कोणतीही कागदपत्रे पूर्ण केल्याशिवाय किंवा अतिरिक्त काम न करता.

वरील वेतनश्रेणीची वाढ १ १९९६/२०० पासून पूर्वपदावर लागू केली म्हणून विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांना लाखो थकबाकी मिळाली आहे.

आमच्या आरटीआयला उत्तर म्हणून पुणे विद्यापीठाने आम्हाला थकबाकी व वेतनवाढीचा तपशील दिला. संख्या धक्कादायक आहे.